आज मी आपल्या “न्यायव्यवस्थेला” थँक्यू म्हणणार आहे.  माझी नोकरी वाचविण्यासाठी ३० वर्षे लढलेल्या न्यायालयीन लढ्याची ही गोष्ट.

२९/०६/१९८२ रोजी नियमाप्रमाणे भरती प्रक्रिया राबवून व नेमणूक पत्र देऊन दक्षिण मुंबईतील प्रसिध्द महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी माझी क्लार्क म्हणून नेमणूक केली.  एक वर्षानंतर प्राचार्यांनी Confirmation Letter देऊन मला नोकरीत कायम केले. अचानक १९/१२/१९८३ रोजी माझे पद ‘अतिरिक्त’ ठरवून प्राचार्यांनी मला तीन महिन्याची Termination Notice दिली.  माझी कोणतीही चूक नसताना आणि नोकरीत Confirm करूनही प्राचार्यांनी मला नोटीस दिली होती.  माझ्यावर अन्याय झाला होता.  “माझे पद अतिरिक्त आहे की नाही?” यावर प्राचार्य आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात मतभेद होते.

या अन्यायाविरुध्द मी “कॉलेज ट्रायब्युनल” कडे तक्रार केली.  १९/०३/१९८४ रोजी “मला नोकरीत परत घ्यावे” असा निकाल कॉलेज ट्रायब्युनलने प्राचार्यांना दिला.  मला नोकरीत परत घेऊनही, प्राचार्यांनी कॉलेज ट्रायब्युनलच्या निकालाला हायकोर्टात आव्हान दिले. पण त्यानंतर काहीच केले नाही. प्राचार्यांचे अथवा इतर कोणाचेही या खटल्यामुळे वैयक्तिक आर्थिक नुकसान होत नव्हते. त्यामुळे कोणालाही खटल्यात स्वारस्य नव्हते.  खटला २४ वर्षे रेंगाळला.  चोवीस वर्षात पदोन्नती आणि त्यामुळे मिळणारी उच्च श्रेणी मला प्राचार्यांनी नाकारली.  ११/०४/२००८ रोजी हायकोर्टाने “कॉलेज ट्रायब्युनल” चा निकाल कायम ठेवला. तरीही नोकरीतील फायदे प्राचार्यांनी दिले नाहीत.  त्या विरोधात २००९ साली मी  हायकोर्टात  दाद मागितली. दरम्यानच्या  काळात  संबंधित अधिका-यांकडे पत्रव्यवहार चालूच होता.  पण व्यर्थ.  डिसेंबर-२०११ मध्ये सरकार आणि प्राचार्यांच्या विरोधात मी हायकोर्टात याचिका दाखल केली.  त्याचा निकाल १७/१२/२०१३ रोजी माझ्या बाजूने लागून नाकारण्यात आलेले नोकरीतील सर्व फायदे मला मिळाले.  ३३ वर्षाच्या कार्यकाळात सतत ३० वर्षे मी  न्यायालयात लढत होतो.   हितचिंतकांना माझ्या यशाची आशा उरली नव्हती.  पण न्यायव्यवस्थेवर माझा पूर्ण विश्वास होता.  मी लढलो आणि जिंकलो.  २८/०२/२०१५ रोजी निवृत्त झालो.  न्यायव्यवस्थेचे शतश: आभार.

– प्रदीप देवरुखकर